Government Institutions where Labour Laws become Dead & Labour Authorities become Powerless !

DBGB दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा सफाई मजदूरों का शोषण और श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन    DBGBP/R/E/25/00023 22.03.2025 DBGB REPLY DATE 22.04.2025 मांगी गयी जानकारी 1 :     पूर्ववर्ती बिहार बिहार ग्रामीण बैंक (जो अब दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में शामिल है) की शाखाओं में वर्तमान में जारी साफ सफाई की व्यवस्था/ प्रबंधन की जानकारी (बैंक परिपत्रों, ईमेल आदि की प्रतियाँ) उपलब्ध कराएँ जिससे वहां की शाखाओं में सफाई का कार्य करने वाले मजदूरों / कार्मिकों को दी जा रही मजदूरी/वेतन कार्य अवधि, सुविधाओं आदि की समस्त सूचना प्राप्त हो सके | सफाई मजदूरी में जब जब वृद्धि की गयी है उसकी जानकारी व् इससे सम्बंधित परिपत्र आदि की प्रति भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें| बैंक का उत्तर :  पूर्ववर्ती बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं में साफ़- सफाई का कार्य आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर किया जाता है, जिसका भुगतान दैनिक आधार पर किया जाता है. मांगी गयी जानकारी 2 :    न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं श्रम संविदा अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प...

यह प्रश्न अब बहुत महत्त्वपूर्ण हो चला है | क्या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सफाई मजदूरों की दुर्दशा के पीछे कोई ताकतवर राजनेता मौजूद है ? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की मनमर्जी, श्रम कानूनों की बैंक द्वारा धज्जियाँ उडाये जाने और बैंक में काम करने वाले मजदूरों के शोषण व् उनके प्रति अन्याय को हमेशा अनदेखा करने करने वाले उप श्रमायुक्त पटना के खिलाफ कार्यवाही करने का साहस मुख्य श्रमायुक्त दिखायेंगे ?

  सेवा में,                                                                                                                       डॉ मनसुख मंडाविया माननीय मंत्री, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय        भारत सरकार                   उक्त विषयक शिकायत, हमारी ईमेल दिनांक 24.08.2024 एवं 06.09.2024 के माध्यम से मुख्य श्रमायुक्त महोदय को प्रेषित की गयी थी | शिकायत प्रेषित किये हुए 7 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन CLC कार्यालय ने हमारी शिकायत की कोई प्राप्ति / अन्य सूचना हमें प्रेषित नहीं की हैं| ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत पर कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है | शिकायत की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्र...

 दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एक ऐसा सरकारी संस्थान है जहाँ संसद से पारित श्रम कानून अपना दम तोड़ देते हैं और जहाँ भारत सरकार के श्रम अधिकारी शक्तिहीन दिखाई पड़ते हैं | आपको यह जानकार आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है |  दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वर्षों से खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करता चला आ रहा है और श्रम विभाग के  सरकारी अधिकारी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए बैंक को निर्देश देने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं |  विभिन्न शिकायती पत्रों के माध्यम से बैंक की शाखाओं के निरीक्षण की मांग को एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन श्रम विभाग के उच्चाधिकारी बैंक की शाखाओं का निरीक्षण करने का आदेश अभी तक जारी नहीं कर सके हैं |  दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में काम करने वाले दैनिक मजदूरों / सफाई कर्मियों को मजदूरी के भुगतान में श्रम कानूनों के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है |  बैंक के खिलाफ अनेक शिकायतें पटना से लेकर दिल्ली तक की गयी हैं लेकिन इस शिकायतों को श्रम विभाग के अधिकारियों ने फ़ुटबाल बना दिया है | माननीय श्रम मंत्री कार्यालय से मुख्य श्रमायु...